राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित जयपुर ग्रेटर नगर निगम पर करोड़ों रुपये के घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। वहीं, जयपुर ग्रेटर नगर निगम में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में घोर अनियमितता, भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही को लेकर मामला गरमा गया है। इस मामले में अब नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने ज्योति नगर थाने में अधीक्षण अभियंता और पर्यवेक्षण अधिकारियों के खिलाफ औपचारिक एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही एसीबी, सीएजी और लोकायुक्त से जांच की मांग की है।
करोड़ों के बजट के बावजूद धरातल पर कोई काम नहीं
नगर निगम द्वारा मानसून से पहले करोड़ों रुपये के बजट में सड़क मरम्मत कार्यों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि न तो निर्माण समय पर हुआ और न ही गुणवत्ता का ध्यान रखा गया। नतीजतन, बारिश आते ही शहर की सड़कों की हालत उजागर हो गई - गड्ढे, जलभराव और दुर्घटनाएँ आम हो गई हैं।
जनता की जान से खिलवाड़
राजीव चौधरी ने आरोप लगाया कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि एक सुनियोजित भ्रष्टाचार है। अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और संबंधित अधिकारी मिलीभगत से जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने मांग की है कि ज्योति नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए), 336, 409 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और दोषी अधिकारी अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं।
क्या है मांग?
अधीक्षण अभियंता और परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सड़क निर्माण में शामिल ठेकेदारों की भूमिका की निष्पक्ष जाँच हो। सीएजी, एसीबी और लोकायुक्त द्वारा स्वतंत्र वित्तीय और तकनीकी ऑडिट कराया जाए। मानसून से पहले सभी सड़क परियोजनाओं के साइट वर्क की जाँच हो और रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। सरकार जनता के पैसे के दुरुपयोग की उच्चस्तरीय जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) का गठन करे। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भ्रष्टाचार की यह महामारी और फैलेगी। जनता की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस पूरे मामले को विधानसभा और अदालत तक ले जाने के लिए तैयार हूँ।एसीबी को भेजी गई शिकायत अब आने वाले दिनों में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। जनता जवाब चाहती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है।
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