SI भर्ती को लेकर इस दिन 'हुंकार' भरेंगे हनुमान बेनीवाल, चेतावनी देते हुए बोले 'आवाज न उठाई तो नंबर खरीदे जाएंगे'

नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल लगातार एसआई भर्ती को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग कर नए सिरे से गठन करने की मांग पर अड़े हुए हैं। एसआई भर्ती (Rajasthan SI Bharti 2021) और आरपीएससी मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल 25 मई को जयपुर में हुंकार रैली करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से इस रैली में शामिल होने की अपील की जा रही है। मंगलवार को शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि अगर 25 तारीख को रैली में नहीं आए तो जिंदगी भर अन्याय सहते रहेंगे।

एसआई भर्ती में साक्षात्कार पर सवाल
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के मुखिया ने कहा कि जब केंद्र ने ग्रुप बी, सी और डी की अराजपत्रित सेवाओं से साक्षात्कार समाप्त कर दिया है। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब समेत कई अन्य राज्यों में एसआई भर्ती में साक्षात्कार नहीं है, यहां तक कि सीबीआई और एनआईए की एसआई भर्ती भी बिना साक्षात्कार के होती है, तो राजस्थान में एसआई भर्ती में साक्षात्कार क्यों है। एसआई भर्ती 2021 (राजस्थान एसआई भारती 2021) को रद्द करने की मांग दोहराते हुए नागौर सांसद ने कहा कि यह परीक्षा हजारों युवाओं के भविष्य के साथ मजाक है। जब तक भ्रष्ट अधिकारियों को जेल नहीं भेजा जाता और व्यवस्था में सुधार नहीं होता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एसआई भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हम सिर्फ भर्ती रद्द नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था साफ हो। मेहनतकश छात्रों के सपनों को रौंदने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।

 25 मई की रैली में आने की अपील
सांसद बेनीवाल ने जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि अब आवाज नहीं उठाई तो फिर से ओएमआर बदल जाएगी, फिर से नंबर खरीदे जाएंगे और फिर से ठगे जाएंगे। एक दिन पढ़ाई छोड़ने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यदि 25 मई की रैली में नहीं आए तो जीवन भर अन्याय सहते रहेंगे।

एसआई भर्ती को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक
दूसरी ओर, एसआई भर्ती 2021 को लेकर आज (20 मई) दोपहर सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशानुसार भर्ती पर राज्य सरकार का अंतिम रुख तय करना था। बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो दूसरी बैठक भी बुलाई जा सकती है, अन्यथा मौजूदा निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी।