निकाय परिसीमन की प्रक्रिया जुलाई तक हो सकती है पूरी, निकायों के पुनर्गठन और सीमांकन पर तेज़ी से चल रहा मंथ

राज्य में नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने विचार-विमर्श किया, जिसमें राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीमांकन के कार्य में तेजी लाने, जिला प्रशासन द्वारा तैयार प्रस्ताव पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने तथा सीमांकन का अंतिम स्वरूप जुलाई तक प्रस्तुत करने पर सहमति बनी। राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल के आदेशों की अनुपालना में मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में राज्य में नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के लिए प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया गया। 

इस दौरान मंत्रिमण्डलीय उप समिति के सदस्यों वन विभाग के राज्य मंत्री संजय शर्मा, सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री गौतम कुमार, समिति के समन्वयक नगरीय विकास विभाग के राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अजमेर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर संभाग के नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की। इसी क्रम में अब बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों पर मंथन करेगी। वहीं, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पहली बार सभी नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 

अभी तक सब कुछ योजना के मुताबिक ही हुआ है। आगे इसी साल नवंबर में प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में एक साथ चुनाव कराने की योजना है। हालांकि ये चुनाव चरणों में भी हो सकते हैं। फिलहाल जनता से प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया चल रही है। जुलाई तक यह काम पूरा हो जाएगा और परिसीमन का अंतिम स्वरूप सामने आ जाएगा। मंथन के दौरान स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव, डीएलबी निदेशक इंद्रजीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।