बुरी खबरः अमेरिका में हालात बेकाबू, सरकारी दफ्तरों का काम ठप! पूरे देश में लगेगा शटडाउन

Us Shutdown: अमेरिका इन दिनों एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है. वहां लगभग 7 साल बाद फिर से सरकार बंद होने यानी गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है. यह हालात तब आते हैं जब संसद से सरकार के खर्च चलाने के लिए जरूरी फंडिंग बिल पास नहीं हो पाता. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. रिपब्लिकन पार्टी ने सात हफ्ते तक सरकारी खर्च जारी रखने के लिए एक अस्थाई बिल पेश किया और इसके पक्ष में 60 वोटों की जरूरत थी लेकिन वोटिंग में सिर्फ 55 वोट मिले और बिल गिर गया. इसका मतलब है कि अगर वक्त रहते कोई हल नहीं निकला तो आधी रात के बाद से सरकार के कई विभाग काम करना बंद कर देंगे.

क्यों हुआ टकराव
दरअसल अमेरिका की राजनीति इस समय दो भागों में बंटी हुई है. एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन है जो यह दावा कर रही है कि सरकार का काम बिना किसी शर्त के चलना चाहिए और स्वास्थ्य योजनाओं को फंडिंग बिल से अलग रखा जाना चाहिए. दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी है जिसका यह मानना है कि जब तक स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाली टैक्स छूट यानी ओबामाकेयर के तहत मिलने वाले फायदे बढ़ाए नहीं जाते, तब तक वे बिल को मंजूरी नहीं देंगे. उनका तर्क है कि अगर यह सुविधा खत्म हुई तो करोड़ों लोगों का इलाज और दवाइयां महंगी हो जाएंगी और गरीब परिवारों के मुश्किलें पैदा हो जाएंगी.

दोनों दलों की बयानबाजी
डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने साफ कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी जिद पर अड़ी हुई है और बातचीत नहीं करना चाहती. उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एकतरफा बिल पास कराना चाहती है और विपक्ष की राय को दबाने की कोशिश कर रही है. दूसरी तरफ रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून का आरोप है कि डेमोक्रेट्स राजनीतिक दबाव बनाने के लिए देश को शटडाउन की तरफ ले जा रहे हैं. उनका कहना है कि यह बिल पूरी तरह निष्पक्ष और गैर-राजनीतिक था, जिसे सिर्फ राजनीति के लिए गिरा दिया गया.

शटडाउन का असर
अगर सरकार बंद होती है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा. कई सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए जाएंगे और उनके सैलरी भी रोकी जा सकती है. मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर विभाग अपने लगभग आधे कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज देगा. शिक्षा विभाग में करीब 87 फीसदी स्टाफ को काम से रोक दिया जाएगा, जिससे नई स्कॉलरशिप और ग्रांट रुक जाएंगी. अदालतें भी सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई करेंगी, जबकि बाकी मामलों को टाल दिया जाएगा.

शटडाउन के दौरान कौन‑सी सेवाएँ चलेंगी
हर शटडाउन के दौरान यह तय होता है कि कौन‑सी सेवाएँ जरूरी हैं और कौन‑सी रोकी जा सकती हैं. इस बार भी जरूरी काम चलते रहेंगे. नासा के अंतरिक्ष मिशन बाधित नहीं होंगे. बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन का काम जारी रहेगा. मांस और पोल्ट्री जैसे खाने की सुरक्षा जांच भी चलती रहेगी. आग बुझाने या स्वास्थ्य आपातकाल जैसी इमरजेंसी सेवाओं पर कोई असर नहीं होगा. यानी आम जनता को पूरी तरह से अंधेरे में नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन उनकी जिंदगी पर इसका असर जरूर होगा.

अंतरिक्ष मिशन — नासा और अन्य
नासा और अन्य अंतरिक्ष मिशन शटडाउन के दौरान भी जारी रहेंगे।
बॉर्डर सिक्योरिटी एवं इमिग्रेशन
सीमा सुरक्षा और आव्रजन सेवाएँ सुरक्षा कारणों से जारी रहेंगी।
खाद्य सुरक्षा जांच
मांस, पोल्ट्री व अन्य खाद्य सामग्री की सुरक्षा जांच बाधित नहीं होगी।
इमरजेंसी — अग्निशमन व स्वास्थ्य
आग बुझाने और स्वास्थ्य आपातकालीन सेवाएँ बिना रुकावट चलती रहेंगी।

नोट: शटडाउन के बावजूद जरूरी सेवाएँ चालू रहेंगी, लेकिन प्रशासनिक कार्यों और गैर‑जरूरी सुविधाओं पर असर जरूर होगा।

आम नागरिक पर असर
शटडाउन का सबसे बड़ा असर आम अमेरिकी नागरिकों पर पड़ता है. उदाहरण के लिए अगर कोई छात्र शिक्षा विभाग से आर्थिक मदद लेना चाहता है तो उसे इंतजार करना पड़ेगा. अगर कोई नागरिक नया पासपोर्ट बनवाना चाहता है तो उसमें देरी हो सकती है. कोर्ट में कोई छोटा केस चल रहा है तो उसकी सुनवाई टल सकती है. यहां तक कि नेशनल पार्क जैसे पर्यटन स्थलों पर भी असर पड़ेगा. पिछली बार जब पार्क खुले रहे थे तो वहां सुरक्षा और सफाई की भारी दिक्कतें सामने आई थीं. कई जगह तो तोड़फोड़ और अव्यवस्था तक देखने को मिली थी.

कर्मचारियों और राज्यों की चिंता
केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी टेंशन सैलरी की होगी. शटडाउन के दौरान उन्हें काम पर बुलाया भी जा सकता है और बुलाने के बावजूद सैलरी रोकी जा सकती है. बाद में जब सरकार दोबारा शुरू होती है तो उनकी रुकी हुई सैलरी का भुगतान किया जाता है, लेकिन इस बीच उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

आगे क्या होगा
अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा. दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है. डेमोक्रेट्स कहते हैं कि स्वास्थ्य योजनाओं पर बातचीत होनी चाहिए, जबकि रिपब्लिकन पार्टी कह रही है कि पहले सरकार को चलने दिया जाए, उसके बाद नीति पर चर्चा हो सकती है. अगर यह टकराव जारी रहा तो आधी रात के बाद से अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप हो जाएगा.