यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद माल्टा भी फिलिस्तीन को देगा मान्यता

New Delhi, 22 सितंबर . माल्टा Monday को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर औपचारिक मान्यता देने की घोषणा करेगा, माल्टा के Prime Minister कार्यालय ने इसकी जानकारी दी. कहा कि वो भी इस कदम को उठाने वाले देशों के समूह में शामिल हो रहा है.

द टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, माल्टा के Prime Minister रॉबर्ट अबेला ने मई में फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने की योजना बनाई थी. भूमध्यसागरीय यूरोपीय संघ के इस द्वीप का फिलिस्तीनी मुद्दों के समर्थन का इतिहास रहा है और इसने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखते हुए द्वि-राज्य समाधान के प्रयासों का समर्थन किया है.

पूर्व फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात की पत्नी कई वर्षों तक इस द्वीप पर रही थीं.

Sunday देर रात, अबेला ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए गाजा को पहुंचाई जा रही मदद का उल्लेख करते हुए कहा कि “फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने की पूर्व संध्या पर” माल्टा की ओर से दान की गई आटे की खेप गाजा डिलीवर हुई.

उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना “ऐतिहासिक” है और माल्टा इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

एक दिन पहले ही यानी Sunday को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद यूके ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया. ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने एक लंबे-चौड़े वीडियो पोस्ट के जरिए मंशा जाहिर की. हालांकि इस कदम का इजरायल ने पुरजोर विरोध किया.

हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के नरसंहार के बाद इजरायल ने फिलिस्तीन की एकतरफा मान्यता को “आतंक के लिए पुरस्कार” बताया. इजराइली Prime Minister बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, “हमारी जमीन पर आतंकवादी राज्य थोपने की इस नई कोशिश का जवाब मैं अमेरिका से लौटने के बाद दूंगा.”

तीनों देशों की Governmentों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है कि आप आतंक को एक बड़ा इनाम दे रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा.”

–

केआर/