अमेरिका फर्स्ट: अमेरिकी विदेश विभाग में होगी 1300 कर्मचारियों की छंटनी, ट्रंप प्रशासन भारी कटौती की तैयारी में

वाशिंगटन: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की एक योजना के तहत अमेरिका का विदेश मंत्रालय अपने कर्मचारियों की संख्या में 1300 से ज़्यादा की कटौती करने जा रहा है। इस कटौती का मकसद है विभाग को ज़्यादा कारगर बनाना। विभाग के कुछ काम जो अब ज़रूरी नहीं माने जा रहे हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है। इस फैसले से 1107 सरकारी कर्मचारी और 246 विदेश सेवा के अधिकारी प्रभावित होंगे। उन्हें नौकरी से निकालने का नोटिस दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि इससे अमेरिका की राजनयिक ताकत कमज़ोर होगी। वहीं कुछ मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छंटनी शुरू करने की इजाज़त दे दी है।



विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के अनुसार, 1107 सरकारी कर्मचारी और 246 फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स (विदेश सेवा अधिकारी) को नौकरी से निकालने के नोटिस मिलेंगे। ये सभी अमेरिका में काम करते हैं। एसोसिएटेड प्रेस को मिली एक अंदरूनी सूचना के अनुसार, जिन विदेश सेवा अधिकारियों की नौकरी जाएगी, उन्हें 120 दिन की छुट्टी पर भेजा जाएगा। इसके बाद उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को 60 दिन का समय मिलेगा।



कामकाज को सुधारने के लिए छंटनी

नोटिस में कहा गया है कि इन नौकरियां में इसलिए कटौती की जा रही है ताकि कामकाज को सुधारा जा सके। इसका मकसद है कि देश के अंदर के काम को बेहतर बनाया जाए और दोहराव को कम किया जाए। अब ज़्यादा ध्यान ज़रूरी राजनयिक कामों पर दिया जाएगा। नोटिस में लिखा है, "कर्मचारियों की संख्या में कटौती बहुत सोच-समझकर की गई है। गैर-ज़रूरी काम, दोहराव वाले दफ्तर और उन जगहों पर कटौती की गई है जहां काम को बेहतर बनाया जा सकता है।" इसका मतलब है कि जहां एक ही काम कई लोग कर रहे थे, वहां अब कम लोग काम करेंगे।



अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि इससे विभाग ज़्यादा कुशलता से काम करेगा। क्वालालंपुर में आसियान क्षेत्रीय मंच में रुबियो ने कहा, "यह लोगों को नौकरी से निकालने के बारे में नहीं है।" उन्होंने कहा, "कुछ पद इसलिए खत्म किए जा रहे हैं क्योंकि उनसे जुड़े विभाग बंद हो रहे हैं। कुछ पद खाली हैं या जल्दी रिटायरमेंट की वजह से खाली हो जाएंगे।" इसका मतलब है कि कुछ लोग तो वैसे भी चले जाएंगे, इसलिए उनकी जगह किसी और को नहीं रखा जाएगा।



अमेरिका का राजनयिक प्रभाव होगा कमज़ोर

आलोचकों का कहना है कि इस छंटनी से अमेरिका का राजनयिक प्रभाव कमज़ोर होगा। खास तौर पर उभरते हुए वैश्विक खतरों से निपटने में दिक्कत आएगी। मतलब दुनिया में जो नई परेशानियां आ रही हैं, उनसे निपटने में अमेरिका कमज़ोर पड़ सकता है। कई मुकदमे भी चल रहे हैं, जिनमें इन नौकरियों में कटौती को चुनौती दी गई है। लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने छंटनी शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसका मतलब है कि अब छंटनी को रोका नहीं जा सकता।



मई में विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस को अपनी अपडेटेड योजना के बारे में बताया। इसमें घरेलू कर्मचारियों में 18% की कटौती की बात कही गई थी, जो पहले के 15% के अनुमान से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जितने लोगों को निकालने की बात पहले कही गई थी, उससे ज़्यादा लोगों को अब निकाला जाएगा।



300 से ज़्यादा दफ्तरों और विभागों पर होगा असर

जानकारी मिली है कि 300 से ज़्यादा दफ्तरों और विभागों पर इसका असर पड़ेगा। कुछ मुख्य क्षेत्र जहां कटौती होगी, उनमें शरणार्थी पुनर्वास, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, मानवाधिकार और इमिग्रेशन से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने अपनी नीतियों के हिसाब से सही नहीं माना है। इसका मतलब है कि ट्रंप प्रशासन इन क्षेत्रों में काम नहीं करना चाहता।



इसके अलावा अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल की भूमिका से जुड़े विभाग भी बंद किए जाएंगे। इसमें अफगान सहयोगियों को बसाने के प्रयास करने वाले विभाग भी शामिल हैं। मतलब जिन अफगानों ने अमेरिका की मदद की थी, उन्हें बसाने का काम भी अब नहीं किया जाएगा।



यह पुनर्गठन यूनाईटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के बचे हुए कामों को विदेश मंत्रालय में मिलाने का भी हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन और पूर्व सहायक एलोन मस्क का सरकारी दक्षता विभाग लंबे समय से USAID को निशाना बना रहा था। USAID एक एजेंसी है जो दूसरे देशों को विकास में मदद करती है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि USAID के काम को विदेश मंत्रालय में मिला दिया जाए।