सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख: 'भारत कोई धर्मशाला नहीं', शरणार्थियों को देश छोड़ने का निर्देश

 

सर्वोच्च न्यायालय ने एक श्रीलंकाई तमिल नागरिक के भारत में शरणार्थी के रूप में रहने के अनुरोध को खारिज कर दिया है तथा सख्त टिप्पणी की है कि भारत पूरी दुनिया के लिए धर्मशाला नहीं है, क्योंकि देश में पहले से ही 1.4 अरब से अधिक लोग रह रहे हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता को 2015 में आतंकवादी संगठन ‘लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम’ (LTTE) से संबंध होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। 2018 में अदालत ने उन्हें यूएपीए के तहत दोषी ठहराया और 10 साल जेल की सजा सुनाई। 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी सज़ा को घटाकर 7 साल कर दिया, लेकिन उन्हें सज़ा पूरी होने पर देश छोड़ने का आदेश दिया और तब तक उन्हें शरणार्थी शिविर में रहने की अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ता, जो एक श्रीलंकाई तमिल है, ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह वीजा पर भारत आया था, क्योंकि श्रीलंका में उसकी जान को खतरा था। उनकी पत्नी और बच्चे भारत में बस गए हैं और वह पिछले तीन वर्षों से गिरफ्तार हैं तथा उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। इस पर जस्टिस दत्त ने कहा, “भारत ऐसा देश नहीं है जो पूरी दुनिया के लोगों को आश्रय दे सके। हमारे यहां 1.4 अरब की आबादी संघर्ष कर रही है। भारत किसी के लिए धर्मशाला नहीं है।”

 

याचिकाकर्ता के वकीलों ने संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा) और अनुच्छेद 19 के तहत बहस की। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें अनुच्छेद 21 के तहत कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया था और उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था। और अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। “तुम्हें यहाँ बसने का क्या अधिकार है?” अदालत ने यह सवाल पूछा. याचिकाकर्ता के वकील ने जहां उसके जीवन को खतरा बताया, वहीं अदालत ने सुझाव दिया कि उसे भारत के बजाय किसी अन्य देश में चले जाना चाहिए।