Indian Football : एआईएफएफ से आई-लीग और आईडब्ल्यूएल के विस्तार में तेजी लाने का आग्रह

Indian Football : एआईएफएफ से आई-लीग और आईडब्ल्यूएल के विस्तार में तेजी लाने का आग्रह

News India Live, Digital Desk: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) से उसके संविधान को अंतिम रूप दिए जाने तक आई-लीग और भारतीय महिला लीग में नई टीमों को शामिल करने पर फैसला लेने से बचने को कहा गया है। साथ ही उसे अपनी कार्यकारी समिति से मंजूरी लेने से पहले कोई निर्णय लेने के प्रलोभन से भी बचना चाहिए।

कार्यकारी समिति के सदस्य वलंका अलेमाओ ने एक पत्र के माध्यम से एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे को टीमों के सीधे प्रवेश के एजेंडे के अलावा उन उदाहरणों से अवगत कराया है, जहां निर्णय पहले ही ले लिए गए थे और बाद में मंजूरी के लिए कार्यकारी समिति के समक्ष रखे गए थे।

उन्होंने लिखा, “आखिरी लीग समिति की बैठक 31 जनवरी, 2025 को हुई थी। आई-लीग/आईडब्ल्यूएल में सीधा प्रवेश उनके एजेंडे में था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि ‘लीग में सीधे प्रवेश के लिए पूर्व-आवश्यकताओं पर चर्चा आगामी बैठकों में की जाएगी।’ अब यह बात कभी भी ईसी सदस्यों को नहीं बताई गई।”

“सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा बहुत गंभीर तर्क दिए गए हैं, जिसमें स्पोर्टिंग मेरिट के आधार पर पदोन्नति/पदावनति संरचना के साथ एक लीग की मांग की गई है।

“इसलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमें दिए जाने वाले नए संविधान का इंतज़ार करना समझदारी होगी। लेकिन सीधे प्रवेश के इस विचार को मसौदा प्रसारित किए बिना ही मंजूरी के लिए रख दिया गया है।”

पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव द्वारा तैयार संविधान का मसौदा पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसने भारतीय फुटबॉल के सभी हितधारकों की दलीलें सुनने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है तथा 14 जुलाई को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कार्यवाही शुरू होने पर अपना फैसला सुनाने की तैयारी में है।

इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएफएफ को अपने विपणन साझेदारों के साथ अनुबंध विस्तार पर बातचीत न करने का निर्देश दिया है।

वलंका ने चौबे को यह भी याद दिलाया कि सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होने के नाते कार्यकारी समिति को महासंघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामान्य प्रबंधन और निर्देशन का संचालन, मार्गदर्शन और संचालन करने का अधिकार है।

कार्यकारी समिति को महासचिव और स्थायी समितियों की संबंधित भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और शक्तियों के निष्पादन की निगरानी और सुनिश्चित करने तथा अधिकारों का वितरण और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को अप्रतिबंधित शक्तियां न मिलें।

लेकिन अतीत में कई निर्णय लिए गए हैं, जिनमें नवंबर 2023 में महासचिव को बर्खास्त करने और मार्च 2025 में अनुशासनात्मक और अपील समितियों में कर्मियों को बदलने का निर्णय शामिल है, जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है।

एआईएफएफ को उसके महासचिव की ‘गलत बर्खास्तगी’ के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में घसीटा गया है, जहां मामला अभी भी विचाराधीन है, जबकि वलंका ने पहले पर सवाल उठाए थे ।

उन्होंने कहा, “दुर्भाग्यवश, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, निर्णय पहले ही ले लिए जाते हैं और फिर कार्यकारी समिति की मंजूरी मांगी जाती है, जिससे भ्रम और विवाद पैदा होता है।”

रेफरी के निर्णय पर सवाल

महिला फुटबॉल समिति की अध्यक्ष, वलंका ने शीर्ष स्तरीय इंडियन सुपर लीग से दूसरे डिवीजन आई-लीग में खराब प्रदर्शन करने वाले रेफरियों की पदावनति पर आपत्ति जताई।

इससे पहले कई क्लबों ने आई-लीग में रेफरी के संदिग्ध निर्णयों का मामला एआईएफएफ के समक्ष उठाया था।

“16 जनवरी 2025 को रेफरी समिति की बैठक हुई थी। वहां यह निर्णय लिया गया था कि आईएसएल रेफरी और सहायक रेफरी मेरिट तालिका में अंतिम स्थान पर रहने वाले मैच अधिकारी को सीजन के अंत में आई-लीग में पदावनत कर दिया जाएगा और वह रेफरी या एआरएस के रूप में किसी भी आईएसएल नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

“मैच अधिकारियों की पदावनति सत्र के अंत तक टल सकती है। मौजूदा सत्र में आईएसएल की मिड-सीजन मेरिट तालिका में सबसे कम रैंकिंग वाले अधिकारियों को आई-लीग खेलों में भेजा जा सकता है। सत्र के समापन पर, उनके प्रदर्शन की एक बार फिर जांच की जाएगी।”

“रेफ़री समिति ऐसा फ़ैसला लेने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? ऐसे रेफ़री और सहायक रेफ़री को आई-लीग में पदावनत करके, क्या हम आई-लीग के रेफ़री पैनल को घटिया रेफ़री से नहीं भर रहे हैं?”, वलंका ने आश्चर्य जताया।

“एक बार फिर, चुनाव आयोग के सदस्यों को ऐसे पूरी तरह से अनुचित कदमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो स्वीकृत होने पर विवादों को जन्म देंगे।”

इन उदाहरणों के अलावा, वलंका ने कहा कि कई अन्य निर्णय बिना चर्चा किए या कार्यकारी समिति के समक्ष लाए बिना लिए गए, यहां तक कि 7 अप्रैल को भी, जबकि पिछली कार्यकारी समिति की बैठक 6 अप्रैल को आई-लीग के समापन के बाद हुई थी।

“हम अपने स्वयं के बनाए और स्वीकृत किए गए अपने स्वयं के क़ानून और विनियमों का उल्लंघन करने का जोखिम नहीं उठा सकते। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया सुनिश्चित करें कि कार्यकारी समिति के सदस्यों को किसी भी समिति या उप समिति द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के बारे में सूचित रखा जाए ताकि प्रत्येक सदस्य के विचारों का पता लगाया जा सके और किसी भी संभावित विवाद से बचा जा सके और अनुच्छेद 29.2 का पालन किया जा सके जिसमें कार्यकारी समिति की शक्तियों और कर्तव्यों का विवरण दिया गया है।”