Fact Check: 30 सितंबर तक केवाईसी नहीं कराने पर जनधन खाते क्या हो जाएंगे बंद? जानें यहाँ

PC: Free Press Journal

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने एक व्यापक रूप से प्रसारित दावे को खारिज कर दिया है कि यदि खाताधारक 30 सितंबर, 2025 तक अपने केवाईसी की औपचारिकताएं पूरी करने में विफल रहते हैं तो जन धन बैंक खाते बंद कर दिए जाएंगे। यह दावा हिंदुस्तान अखबार के बिहार संस्करण की एक हालिया रिपोर्ट में सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य में लगभग 84 लाख जन धन खाताधारकों को अपने खातों तक पहुंच खोने का जोखिम है यदि केवाईसी को समय सीमा तक अपडेट नहीं किया जाता है। हालांकि, पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के नेतृत्व वाले वित्तीय समावेशन अभियान के तहत केवाईसी अपडेट को वास्तव में प्रोत्साहित और आवश्यक किया जाता है, लेकिन इसका पालन न करने पर खाता बंद नहीं होगा।

समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिहार में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के लगभग 84 लाख लाभार्थियों को 30 सितंबर तक अपने बैंक खातों का केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) सत्यापन पूरा करना होगा यह सच है कि वित्तीय समावेशन अभियान के तहत बैंकों को जन धन खाताधारकों के केवाईसी विवरण अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यह दावा कि केवाईसी पूरा नहीं होने पर खाते बंद कर दिए जाएँगे, भ्रामक है।

अधिकारियों और वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन खातों में केवाईसी नहीं है या पुराना है, उन्हें कुछ सेवाओं, जैसे नकद निकासी, स्थानांतरण या लिंक्ड योजनाओं में नए नामांकन, पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि, खाते स्थायी रूप से बंद नहीं होंगे। इसके बजाय, आवश्यक केवाईसी पूरा होने तक उन्हें होल्ड पर रखा जा सकता है या निष्क्रिय के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

केवाईसी आवश्यकता क्या है?

1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाले वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत, बैंक जन धन खाताधारकों से संपर्क कर रहे हैं:
मान्य दस्तावेजों (जैसे आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि) का उपयोग करके उनकी पहचान और पते का सत्यापन करें।

यह सुनिश्चित करें कि खाताधारक पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का लाभ उठाते रहें।