रांची, 25 जून (Udaipur Kiran) । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन के बुधवार को 10 वर्ष पूरा हो गया। इन 10 वर्षों में राज्य के नगर निकायों के हजारों शहरी बेघरों के पक्के आवास का सपना पूर्ण हुआ है और गरीब लाभुकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। योजना के 10 वर्ष पूरा होने पर राज्य के विभिन्नं नगर निकायों में वर्षगांठ मनाया गया।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चतुर्थ घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निमार्ण के क्रियान्वयन में झारखंड राज्य अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत भारत सरकार की ओर से चतुर्थ घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) के तहत एक लाख 78 हजार 309 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें से एक लाख 31 हजार 232 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर हैI
वहीं तृतीय घटक किफायती आवास परियोजनाओं
( एएचपी) के तहत 32,701 आवासों की स्वीकृति दी गयी है। इसमें से 4,498 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 10 वें वर्षगांठ के अवसर पर निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय नैंसी सहाय ने सभी लाभार्थियों और नगर निकायों को बधाई दी।
केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने की झारखंड की तारीफ
मौके पर निदेशक ने बताया कि राज्य में शहरी आवास विहीनों एवं वंचितों के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का शुभारंभ किया गया हैI इसके तहत पात्र लाभुक अपने नगर निकाय अथवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं I
राज्य में विभिन्न अवसरों पर लाभुकों के नवनिर्मित आवासों का गृह प्रवेश कराया गया है। इसके लिए आवासन और केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से विभिन्न अवसरों पर राज्य की प्रशंसा की गयी हैI घटक चार बीएलसी के लाभुकों के आवासों पर झारखंड की स्थानीय संस्कृति को चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें स्थानीय कलाकारों और स्थानीय कला का प्रचार प्रसार हुआ है। साथ ही पूरे देश में झारखंड के इस प्रयास को सराहा गया और कई राज्यों द्वारा इसका अनुसरण भी किया गया है।
उल्लेयखनीय है कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराने वाला पहला राज्य झारखंड हैI प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आवासों के आवेदन महिलाओं के नाम से भरे जाते हैं। इससे कि आवासों का स्वामित्व महिलाओं के नाम से दिया जाता हैI इस कदम से समाज में महिलाओं का आत्मसम्मान और मनोबल बढ़ा हैI
झारखंड सरकार की ओर से कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों के आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में केन्द्रांश के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से लाभुक अंशदान सहित परियोजना लागत की पूरी राशि का वहन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में अब तक 720 परिवारों का गृह प्रवेश कराया जा चुका है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 10 वें वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के सभी नगर निकायों में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें लाभार्थी सम्मेलन, लाभुकों के जीवन में आए बदलाव की स्टोरी, फोटोग्राफ्स और विडियो का प्रचार-प्रसार, महिला लाभुकों का सम्मान, निर्मित आवासों में लाभुकों का गृह प्रवेश शामिल है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न घटकों के तहत राज्य को महिला सशक्तिकरण पहल के अंतर्गत योजना के तहत हजारों महिलाओं को घर का स्वामित्व, रानी मिस्त्री और निर्माण क्षेत्र में महिलाओं को कार्य का अवसर, समुदाय उन्मुख परियोजना के तहत कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर आवासीय परियोजना उपलब्ध कराने और उक्त योजना का प्रभावी एवं व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार तथा जनजागरूकता के लिए झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर तीन पुरस्कार दिया गया है।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
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