15 सितंबर 2025 से देश में कई बड़े वित्तीय और नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे। चाहे आप टैक्स भरते हों, ऑनलाइन पेमेंट करते हों या पेंशन स्कीम में शामिल हों, ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। सरकार ने इन बदलावों को लोगों की सुविधा और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर लागू किया है, लेकिन इन्हें समझना जरूरी है ताकि आप समय पर तैयारी कर सकें। आइए जानते हैं क्या-क्या बदल रहा है और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
ITR फाइलिंग की आखिरी तारीखअगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो सावधान हो जाइए। 15 सितंबर 2025 ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है। आयकर विभाग ने पहले जुलाई की डेडलाइन को बढ़ाकर सितंबर तक किया था, ताकि टैक्सपेयर्स को ज्यादा समय मिले। लेकिन अगर आपके अकाउंट्स की ऑडिट जरूरी नहीं है, तो 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर लें, वरना जुर्माना लग सकता है। ऑडिट वाले मामलों में 31 अक्टूबर तक का समय है। इससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि देर से फाइल करने पर पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है।
UPI पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलावऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए अच्छी खबर! 15 सितंबर से UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ जाएगी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कुछ खास कैटेगरी में प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये तक की लिमिट तय की है। जैसे- कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, ट्रैवल बुकिंग और सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर। एक दिन में आप 10 लाख रुपये तक ट्रांसफर कर सकेंगे। हालांकि, आम P2P ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपये ही रहेगी। इससे बड़े पेमेंट आसान होंगे, लेकिन सावधानी बरतें ताकि फ्रॉड से बचा जा सके।
पेंशन स्कीम में स्विच करने का आखिरी मौकाकेंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक है, लेकिन अगर आप NPS से शिफ्ट करना चाहते हैं, तो सितंबर में ही फैसला लें। यह बदलाव रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रभावित करेगा और आपकी लंबी अवधि की बचत पर असर डालेगा।
अन्य बदलाव जो जेब को छूएंगेसितंबर में पोस्टल सर्विस में भी बदलाव है- रजिस्टर्ड पोस्ट अब स्पीड पोस्ट में मर्ज हो जाएगा, जिससे डिलीवरी तेज लेकिन शायद थोड़ी महंगी हो सकती है। साथ ही, कुछ बैंकों की स्पेशल FD स्कीम्स की डेडलाइन 30 सितंबर है, जहां ज्यादा ब्याज मिल रहा है। इन बदलावों से आपकी बचत और खर्च दोनों पर असर पड़ेगा।
ये बदलाव सरकार की कोशिश हैं कि आर्थिक सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और आसान बने, लेकिन इनका फायदा उठाने के लिए समय पर एक्शन लें। अगर आप इन नियमों को इग्नोर करेंगे, तो जेब पर बोझ बढ़ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट्स चेक करें।
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