8वें वेतन आयोग का धमाका! 1.2 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी कब दोगुनी होगी? रिपोर्ट में खुलासा

देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। टर्म ऑफ रेफरेंस के बिना आयोग अपना काम शुरू ही नहीं कर पा रहा, जिससे वेतन संशोधन में देरी हो रही है। लेकिन एक नई रिपोर्ट से 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंता कम हो सकती है।

नए वेतन का होगा निर्धारण

आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान तय किए जाएंगे। देश में करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनभोगी शामिल हैं। इन सबको संशोधित वेतन और पेंशन दी जाएगी, जिससे उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा।

जनवरी में मिली थी मंजूरी

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जनवरी में हरी झंडी दे दी थी। लेकिन तब से आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हो रही है। ये आयोग सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और रिटायरमेंट अलाउंस तय करेगा। अभी तो टर्म ऑफ रेफरेंस यानी काम की शर्तें भी लंबित हैं।

आयोग का काम शुरू नहीं हो सका

नए वेतन आयोग का काम टर्म ऑफ रेफरेंस के अभाव में शुरू ही नहीं हुआ। बिना इन शर्तों के आगे बढ़ना नामुमकिन है, इसलिए वेतन संशोधन में समय लगेगा। सातवें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी और फरवरी 2014 तक अध्यक्ष व टर्म ऑफ रेफरेंस तय हो गए थे। उसी तरह, आठवें आयोग में भी वैसा ही समय लग सकता है। पिछला आयोग 2016 में लागू हुआ था।

इस साल सैलरी में होगी बढ़ोतरी

इस बार आयोग का गठन साल के अंत तक होने की उम्मीद है, या फिर 2026 की शुरुआत में। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ये 2026 की शुरुआत में सरकार को सौंपी जा सकती है। ऐसे में संशोधित वेतन और पेंशन 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकते हैं।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

8वें वेतन आयोग का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। पहले केंद्र इसे लागू करेगा, फिर राज्य फॉलो करेंगे। इससे पूरे देश के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे पहले फायदा होगा। फिलहाल महंगाई भत्ता बढ़ाकर राहत दी जा सकती है। लेकिन 1 जनवरी 2026 से आयोग की सिफारिशें प्रभावी मानी जाएंगी। हर 10 साल में नया आयोग बनता है, इसलिए 2016 के बाद 2026 में ये लागू होगा।