कई भारतीय राज्यों ने हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला केंद्र सरकार के निर्णय के बाद लिया गया है। हरियाणा ने सबसे ताजा घोषणा की है और इस सूची में शामिल हो गया है। आइए जानते हैं, किन राज्यों ने यह बढ़ोतरी लागू की और क्या हैं इसके विवरण।
हरियाणा में DA और DR में बढ़ोतरीहरियाणा सरकार ने शुक्रवार को ऐलान किया कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मौजूदा 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। यह नया दर 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन लेने वालों पर लागू होगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, बढ़ा हुआ DA और DR अक्टूबर महीने के वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा। वहीं, जुलाई से सितंबर तक के बकाया (एरियर्स) का भुगतान नवंबर में किया जाएगा।
किन राज्यों ने की 3% DA बढ़ोतरी की घोषणा?बिहार, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और परिवारिक पेंशन लेने वालों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने भी 1 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% DA/DR बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।
नया DA दर और प्रभावी तारीखमहंगाई भत्ते का नया दर अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी। कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीनों के बकाया का भुगतान भी किया जाएगा।
साल में दो बार होती है DA की समीक्षाकेंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। पिछली DA/DR बढ़ोतरी मार्च में घोषित की गई थी, जब सरकार ने DA/DR को 2% बढ़ाकर 53% से 55% किया था। इस बार की बढ़ोतरी अक्टूबर में घोषित की गई, लेकिन यह जुलाई से लागू होगी। इसका मतलब है कि पुराने और नए DA के बीच का अंतर बकाया के रूप में कर्मचारियों को मिलेगा।
DA हर कर्मचारी के लिए अलग-अलग क्यों?महंगाई भत्ता हर कर्मचारी के लिए एक समान नहीं होता। यह बेसिक सैलरी, नौकरी के क्षेत्र (सार्वजनिक या निजी) और नौकरी के स्थान जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इसीलिए, अलग-अलग कर्मचारियों को अलग-अलग राशि मिलती है।
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