बिहार में चुनाव का मौसम आ रहा है और इसी बीच राज्य सरकार ने युवा वकीलों के लिए एक धमाकेदार स्कीम लॉन्च की है! अगर आप नए वकील हैं या बनने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं। हर महीने ₹5000 की मदद मिलेगी, लेकिन कौन से युवा इसमें शामिल हो सकते हैं? और ये फायदा कैसे हासिल करें? चलिए, सारी डिटेल्स जानते हैं।
बिहार सरकार ने नए वकीलों को सपोर्ट करने के लिए एक शानदार योजना शुरू की है। 1 जनवरी 2024 से नामांकित होने वाले सभी नए वकीलों को अगले तीन साल तक हर महीने 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये राशि बिहार राज्य बार काउंसिल के जरिए मिलेगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि वकीलों की डिमांड पर नए वकीलों के लिए लाइब्रेरी बनाने के लिए एक बार में ₹5 लाख की मदद भी दी जाएगी। साथ ही, बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को ₹30 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
वकीलों को मिलेगी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मददकम कमाने वाले वकीलों में इस ऐलान से खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वकीलों को अच्छी सुविधाएं देना बहुत जरूरी है। इसलिए, कम आय वाले वकीलों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद मिलेगी। महिला वकीलों के लिए अधिवक्ता संघों में पिंक टॉयलेट की सुविधा भी शुरू की जाएगी। पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर और नए वकीलों को काफी राहत मिलेगी।
जल्द आएगी आवेदन प्रक्रिया की डिटेल्ससरकार ने वकीलों के लिए स्टाइपेंड की स्कीम तो अनाउंस कर दी, लेकिन आवेदन कैसे करें और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी पूरी जानकारी अभी राज्य बार काउंसिल ने जारी नहीं की है। उम्मीद है कि जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ताकि योग्य वकील इसमें अप्लाई कर सकें।
विकास मित्रों को भी मिली बंपर सौगातबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्रों के लिए भी बड़ा गिफ्ट दिया है। बिहार महादलित विकास मिशन के तहत काम करने वाले हर विकास मित्र को ₹25,000 की राशि दी जाएगी। इसके अलावा, उनके भत्तों में भी बढ़ोतरी हुई है। अब मासिक परिवहन भत्ता ₹1900 से बढ़कर ₹2500 हो गया है, और स्टेशनरी भत्ता ₹900 से बढ़कर ₹1500 कर दिया गया है।
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